मीडिया का उतावलापन है बेहद घातक

चौथा खम्बा

समाचारों को भेजने और ख़बर को ब्रेक करने की रणनीति, ‘पहले हम-पहले हम’ की अनावश्यक भागमभाग, फ़्लैश करने की हड़बड़ी और इन सबके बीच विश्वसनीयता का गहरा संकट आज की मीडिया के सामने मुँहबाहें खड़ा हुआ है।
बीते दिनों फ़िल्म अभिनेता धर्मेन्द्र के मामले में भी यही नज़र आया। देश के सबसे बड़े चैनल होने का दावा देने वाले न्यूज़ चैनल और उससे जुड़े पत्रकारों ने धर्मेन्द्र के निधन के समाचार अपने चैनल और सोशल मीडिया हैंडल पर चला दिए। इस समाचार को देख लाखों प्रशंसकों ने अपने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि तक दे दी, यहाँ तक कि कई बड़े राजनेताओं ने भी शोक संदेश तक जारी कर दिए। इसी बीच धर्मेन्द्र की पत्नी हेमा मालिनी एवं बेटी ईशा देओल ने पिता के जीवित होने का ट्वीट कर मीडिया को कोसा भी।
सच भी यही है कि, किसी व्यक्ति के अत्यधिक अस्वस्थता होने पर भी परिवार जीवित होने की प्रार्थनाएँ करता है और ऐसे मुश्किल समय मीडिया का इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार परिवार को भी आहत करता है।
ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है, बीते 5 वर्षों में कम से कम दसियों विशिष्ट व्यक्तित्व के मामलों में मीडिया के लोगों का इस तरह अपुष्ट समाचार प्रसारित करना मीडिया की गंभीरता पर प्रश्न चिह्न लगाता है और विश्वसनीयता पर भी संकट खड़ा होता है।
पुलवामा हमले के बाद कश्मीर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में दुश्मन देश पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, उसी समय एक बड़े चैनल ने वीडियो गेम वाले ड्रोन वीडियो लाइव चैनल पर चला कर भी आमजन के बीच किरकिरी करवाई थी।
आख़िर अमानुषता मीडिया के क्षेत्र में क्यों हावी होती जा रही है? यह भी विषय खोजने का है। आख़िर किस बात की इतनी जल्दबाज़ी है कि मीडिया के साथी बिना पुष्टि और ठोस आधार के गंभीर मुद्दों पर भी जनभावना से खिलवाड़ करने वाली ख़बरें प्रसारित कर देते हैं? जब हाल बड़े चैनलों का इस तरह का है तो छोटे समाचार संस्थाओं की तो हालत और भी खस्ता है। आधे से ज़्यादा न्यूज़ पोर्टल और रीजनल चैनल अपने सोशल मीडिया पर नाम के बड़े चैनलों को ही ख़बर की पुष्टि मानकर कॉपी-पेस्ट की रणनीति के तहत ख़बरें प्रसारित कर देते हैं। उन्हें अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा वैसे भी कई मामलों में भारतीय मीडिया अब जनता के बीच कम विश्वसनीय बचा है, रही सही कसर इस तरह के घटनाक्रम पूरी कर देते हैं। अब भी समय विश्वसनीयता पुनः स्थापित करने में गंभीरता दर्शाने का है, अन्यथा एक दिन मीडिया देश में अप्रासंगिक हो जाएगा।

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
पत्रकार एवं हिन्दीयोद्धा, इंदौर

न्यूज़ वेबसाइट के सामने मंडराता वैधानिकता का संकट

चौथा खम्बा

देश और दुनिया डिजिटल होती जा रही है, कम्प्यूटर युग चल रहा है और इसी दौर में भारत में डिजिटल क्रांति की हुँकार भरने वाली सरकारें भी मीडिया के डिजिटलीकरण पर अपनी उदासी ज़ाहिर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आईटी प्रेम तो जताते हैं, पर उदासीनता मीडिया के क्षेत्र में अव्वल है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया परियोजना की शुरुआत की थी।
अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र ने 30 जून 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अगुआई में इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर को क़ानूनी मान्यता दे कर उस राष्ट्र के सम्पूर्ण डिजिटल होने का प्रमाण दे दिया था, उसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश में डिजिटल भारत के सपने को साकार करने में जुटे हैं। इसलिए भारत में मीडिया संस्थानों ने भी स्वयं को डिजिटल युग के साथ-साथ गठजोड़ बनाने के उद्देश्य से तैयार करना शुरू कर दिया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने वेबसाइटों पर विज्ञापन के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने एवं दर तय करने के उद्देश्य से दिशानिर्देश और मानदंड तैयार तो किए हैं। नियमों के अनुसार, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) सूचीबद्ध करने के लिए भारत में निगमित कंपनियों के स्वामित्व एवं संचालन वाले वेबसाइटों के नाम पर विचार करेगा। किन्तु उन वेबसाइटों का पंजीयन, क़ानूनन मान्यता अब भी अधर में लटकी हुई है।
जिस प्रकार भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए तमाम तरह की मान्यताएँ लेनी होती हैं, जिनमे भारत सरकार के अधीनस्थ ‘भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय’ की ही महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जिसके पंजीयन होने के बाद ही उसे टाइटल और आरएनआई नंबर मिलता है और फिर समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, उसी तरह डिजिटल पोर्टल के पंजीयन की दिशा में सरकार का कोई ख़ास ध्यान नहीं है। मान्यता या वैधानिकता के अभाव में पोर्टल को आज भी कोई विशेष तवज्जों नहीं मिल रही।

सरकारों ने न्यूज़ वेबसाइटों के लिए विज्ञापन नीति तो बनाई है किन्तु विज्ञापन नीति के अतिरिक्त भी महत्त्वपूर्ण विषय न्यूज़ पोर्टल या कहें न्यूज़ वेबसाइटों की क़ानूनन मान्यता की है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्थान ऐसा नहीं बना, जो भारत में संचालित वेब न्यूज़ पोर्टल की रीति-नीति बना पाए, केवल पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी, भारत सरकार) ही कुछ नियम बना पाया परन्तु वो भी पोर्टल को क़ानून के दायरे में लाने में असमर्थ रहा। यदि इसी तरह चलता रहा तो वैधानिकता के अभाव में न्यूज़ पोर्टल संचालित तो होंगे पर बेलगाम ही रहेंगे।

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
पत्रकार एवं हिन्दीयोद्धा
इंदौर, मध्यप्रदेश

लोकतंत्र में पत्रकारिता का पक्ष बने मज़बूत

चौथा खम्बा

लोकतंत्र की मर्यादाओं को संवैधानिक दृष्टि से सदैव सर्वोपरि रखा जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना गया है, और यही चौथा स्तंभ महत्त्वपूर्ण भी है। इस समय इसी चौथे स्तंभ का वर्तमान बेहद संवेनशील हो रहा है। हर छोटी-सी छोटी बात पर या बड़ी घटना पर भी दोष कहीं न कहीं मीडिया का नज़र आने लगा है। देश में मीडिया के ही कुछ चेहरों के कारण मीडिया की ताक़त ही कमज़ोर हो रही है। आख़िरकार इस तरह की घटनाओं से मीडिया के अस्तित्व पर चुनौती बन रही है।
जैसे-जैसे पत्रकारिता के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा, नए मीडिया के उदय के बाद पत्रकारिता के मूल तत्व में उद्दंडता का भी मिश्रण होने लगा है। उद्दण्ता से तात्पर्य मूल्यहीनता से भी है। पत्रकारिता में कुछ ऐसे तत्व भी आ गए, जो ये नहीं जानते कि भारतीय पत्रकारिता का इतिहास क्या है? हिंदी पत्रकारिता को किन लोगों ने पोषित किया है? किन आदर्शों और वैचारिक मूल्यों से भारत में पत्रकारिता पल्लवित और पुष्पित हुई है? इन सब ज्ञान के अभाव में विधा में शामिल रंगे सियार उसी डाल को काटने पर आमादा हो जाते हैं, जिस पर वे बैठे हैं।

मेरा इशारा उन तत्वों की ओर है, जो गाहे-बगाहे पत्रकारिता में पीत पत्रकारिता, फेक न्यूज़, दलाली, दुकानदारी और अन्य तरह के षड्यंत्र घोल रहे हैं। बेशक नए रूप में आने वाली हवा भी अपना प्रभाव साथ लाती है, उसी तरह पत्रकारिता में जिस तरह से डिजिटल मीडिया, नए अख़बारों, चैनलों का आना आरम्भ हुआ है, उसी दौरान नए पत्रकार भी बने, जिनमें से अधिकांश बिना डिग्रीधारी पत्रकार बने, जिन्हें पत्रकारिता का भूत, वर्तमान और भविष्य नहीं मालूम और बस निकल गए ख़बर की खोज में, ऐसे लोगों के कारण ही पत्रकारिता में फेक न्यूज़ जैसे तत्व को शामिल कर लिया है। कुछ पुराने चावल भी पत्रकारिता को अपने स्वार्थ के चलते गन्दा करने से बाज़ नहीं आ रहे।
वर्तमान सुधारने के लिए नींव को पुनः मज़बूत करना होगा, नींव की सुदृढ़ता न होने से इमारत लगातार खण्डित हो रही है।

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
पत्रकार एवं हिन्दीयोद्धा, इन्दौर

एआई के दौर में ज़रूरी है पत्रकारों की तकनीकी दक्षता

चौथा खम्बा

घटना हुई, पॉइंट बना, ब्रेकिंग हुई, इसी बीच वेबसाइट या सोशल मीडिया पर पूरा घटनाक्रम समाज के सामने आ गया, इस तकनीकी दौर में जो तत्परता सोशल मीडिया का उपयोगकर्ता दिखाता है, उससे कहीं अधिक तत्परता ज़िम्मेदार पत्रकार को भी रखनी होगी, अन्यथा उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। और तत्परता के साथ-साथ ख़बरों की पुष्टि भी महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।
ऐसे तकनीकी दौर में पत्रकारों को नए मीडिया के साथ क़दमताल करना भी आना चाहिए। तमाम अनुभवों के बाद भी जब तकनीक की बात आती है तो पत्रकार पिछड़ते जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए पत्रकारों को नए ज़माने के टूल्स के साथ अपना नाता बनाना होगा।
जैसे-जैसे डिजिटल मीडिया अपना विस्तार कर रहा है, वैसे-वैसे पत्रकारों को भी सूचनाओं की पुष्टि, उनका प्रेषण और प्रकाशन भी त्वरित करने की आदत डालनी होगी।
देश के कई संस्थान अपने व्यय पर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, और व्यक्ति निजी रूप से भी तकनीक को सीख सकता है।
जैसे एआई और ग्रुक का प्रयोग, ईमेल तकनीक, वॉइस टाइपिंग और वीडियो एडिटिंग के साथ-साथ अब नए टूल्स भी सीखना अनिवार्य होगा। कैसे गूगल का उपयोग कर सकते है,? कैसे ख़बरों के वेरिफ़िकेशन की नई टेक्नीक का इस्तेमाल कर सकते हैं? इन सबके अतिरिक्त प्रत्येक पत्रकार को अब सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजिन ऑप्टिमाइज़ेशन की जानकारी होना भी ज़रूरी है। अपनी ख़बरों को कैसे वायरल करें? यूट्यूब पर कैसे ख़बरे प्रसारित होती हैं? इन विषयों पर भी गंभीरता के साथ प्रशिक्षित होना आवश्यक होगा।
आने वाले समय में मोबाइल जर्नलिस्म बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है, ऐसे में हर पत्रकार को मोजो सीखना होगा ताकि अपना वजूद स्थापित रख सके, वरना नई तकनीक पुराने तरीकों को धूल धूसरित कर रही है।

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
पत्रकार एवं हिन्दीयोद्धा, इंदौर

मानवता की परिधि से बाहर होता इन्दौर

सच ही पढ़ा कि यह शहर अब अमानवीय होने पर आमादा है। शहर ही नहीं अपितु यहाँ आने वाले अफ़सरों को भी अमानवीयता की कार्यशाला का हिस्सा बनाकर भेजा जाता है। अफ़सरों से पहले जनप्रतिनिधियों की पाठशाला में मानवता को सरेआम कुचलना ही पदोन्नति का पर्याय हो गया है।
अब क्या ही कहें इस शहर को, जो अपने बाशिंदों की मौत पर भी मौन है?
शब्दों ने अपनी आत्मा के चोले को उतार फेंका है, बचे हुए अक्षर अब मातम मनाने का ढोंग कर रहे हैं। यही न कहें तो क्या कहें उस शहर के बारे में जो तरक़्क़ी की ऊँची-ऊँची इमारतों पर इतरा तो रहा है पर हादसों की जद में आए अपने ही लोगों की मौत पर भी मौन है।
सोमवार को इन्दौर के एरोड्रम रोड पर शाम को एक ट्रक, जो कई गाड़ियों और सड़क पर चलने वालों को मदमस्त रौंदता हुआ बढ़ गया और फिर बाद में 8 लोगों की अधिकृत मौत हो गई, कई घायल हो गए। सवाल सबसे पहला यहीं से शुरू होता है कि ‘ट्रक उस क्षेत्र में घुसा कैसे?’
फिर बात आती है कि इस हादसे के बाद शहर की क्या प्रतिक्रिया रही? फिर अफ़सरों ने कितनी लीपा-पोती की और फिर नेताओं का एकतरफ़ा मौन!
कमाल है, जो शहर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रभार वाला शहर हो, जहाँ अफ़सरों की तैनाती में भी मुख्यमंत्री कार्यालय का दख़ल होता हो, ऐसे दौर में वे अफ़सर क्यों मौन बैठ गए कि ट्रक ने कैसे रौंद दिया! और कितनी साफ़-सफ़ाई रखकर सड़क साफ़ करवाई जा सकें।
कुछ दिनों पहले शहर ही नहीं अपितु जिले के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल में नवजात शिशु को चूहे कुतर गए थे, तब भी अफ़सरों की चुप्पी तो झेल गए पर जनता की चुप्पी खल गई। एरोड्रम वाले हादसे के बाद भी जनता अगले दिन भूल कर अपने काम में लग गई।
पहले भी यही सब हुआ है। पहले जब सरवटे बस स्टैंड के होटल के गिरने से 11 लोग मर गए, रिवर साइड स्थित पटाखे की दुकान में लगी आग ने लोगों की जान ले ली, डीपीएस विद्यालय हादसे ने बच्चों की जान ले ली, और तो और रामनवमी पर बावड़ी के धसने से 36 लोग दब कर मर गए, तब भी कुछ मोमबत्तियों के सिवा हुआ क्या?
आज भी यही बात है कि शहर की चुप्पी और नेताओं के मौन ने अफ़सरों की मनमर्ज़ी को मानो इन्दौर को अमानवीय सिद्ध करने का काम किया है। जनप्रतिनिधियों के मौन ने यह बता दिया कि अफ़सर तंत्र के आगे वे भी बेबस हो गए, अब सुरेश सेठ जैसी बेझिझक शख़्सियत शहर में बची ही नहीं, जो माँ अहिल्या के मान को बचा कर शहर को इस तरह के हादसों का गुलाम बना दिया, जो हमेशा मौन धारण करके बैठ जाता है।
मुख्यमंत्री तो शहर में आए दिन आते रहते हैं, फिर भी वो केवल आश्वासन देकर रफ़ू चक्कर।
शहर में सैंकड़ों की संख्या में बुद्धिजीवि, नेतृत्व कौशल लोग मौजूद हैं, पर सबका मौन शहर को मानवता की परिधि से बाहर कर रहा है, जिसे न रोका गया तो शहर इन्दौर व्यावसायिक तो बन जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएँगे।

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’

‘हेय’ की नहीं ‘हित’ की भाषा है हिन्दी


डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’

भारत 14 सितम्बर हिन्दी दिवस विशेषचारों से सम्पन्न, सांस्कृतिक रूप से सबल और साहित्यिक दृष्टिसम्पन्नता वाला वैभवमय, लोक अक्षुण्ण, भाषाई सशक्त, परम्पराओं वाला राष्ट्र है। इसकी चेतना दिगदिगंत तक प्रवाहित होती है, इसके सांस्कृतिक ताने-बाने और धार्मिक दृढ़ता की चर्चा न केवल विश्वभर में है बल्कि विश्व इस बात पर भारत का लोहा भी मानता है। यही कारण है कि सृष्टि पर सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में स्वीकृत सिंधु घाटी सभ्यता का केन्द्र भी भारत रहा। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के रूप में तमिल और संस्कृत दोनों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा माना जाता है।
परम वैभव सम्पन्न राष्ट्र भारत का आज विश्व में सरलता से भाषाई परिचय हिन्दी से मिलता है। यानी कि भारत की पहचान हिन्दी है। और गर्व इस बात पर किया जाना चाहिए कि दुनिया को हिन्दी के माध्यम से उन ग्रन्थ, इत्यादि पढ़ने के लिए मिले, जो सदियों पहले अन्य भाषाओं के साथ लुप्त हो रहे थे। आरंभिक काल से देवभाषा संस्कृत ने अपने प्रभाव को अक्षुण्ण रखा, किन्तु समय के अनुवांशिक विकास ने संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी को भी मज़बूती से गढ़कर भारतीयता के बोध को सुस्पष्ट कर दिया। वर्तमान में हिन्दी न केवल जनभाषा है अपितु विश्व की सबसे ज़्यादा बोली, सुनी और लिखी जाने वाली भाषा है।
विश्व के 50 से अधिक विश्वविद्यालय आज हिन्दी की पढ़ाई करवा रहे हैं। उसके पीछे का बड़ा कारण भारत का बाज़ार है, और साथ-साथ भारत का शक्ति सम्पन्न होना भी ज़िम्मेदार है। भारत की विदेश नीतियों की वजह से दिन-प्रतिदिन व्यापारिक संस्थान तेज़ी से बढ़ रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद दर व सकल राष्ट्रीय उत्पाद दर में बढ़ोतरी हो रही है, विश्व अपने व्यापार के लिए अब भारत का रुख़ कर रहा है, ऐसे समय भारतीय भाषाएँ ही भारत के बाज़ार की मज़बूती बन सकती हैं। सरकारों को भी चाहिए कि कोई एक विदेशी भाषा की गुलामी को छोड़कर अपनी भाषाओं की अनिवार्यता सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि इस समय पूँजी का केन्द्र आपके हाथों में होने से आप विश्व को दिशा-निर्देश दे सकते हैं कि हमसे व्यापार करना है तो हमारी भाषा में करना होगा। जैसे चीन ने अपने देश में स्वभाषा की बाध्यता लगाई है। भारत भी चाइना की तरह ही बल्कि यूँ कहें कि चाइना से भी अधिक व्यापार सम्पन्न राष्ट्र है। फिर अपनी भाषा की स्थिरता क्यों नहीं?
इसके साथ भारतीयों के भीतर भी कटुता का त्याग कर जनजागृति लानी होगी, हम आपस में न लड़कर वैश्विक रूप से ‘एक राष्ट्र-एक भाषा’ के सिद्धान्त को दृढ़ करें। इस समय महाराष्ट्र में मराठी भाषा और हिन्दी के बीच खाई पैदा की जा रही है, जबकि जिन राजनैतिक लोगों को हिन्दी का विरोध दिख रहा है, वही आज मुम्बई की सफलता में बॉलीवुड के योगदान को नहीं हटा सकते। आज हिन्दी फ़िल्म जगत का केन्द्र मुम्बई न होता तो शायद आज मुम्बई इतना प्रगतिशील नहीं होता। कुल मिलाकर आप हिन्दी के बिना भारत की प्रगति सोच नहीं सकते, तब हिन्दी को अलग करने की चाह क्यों?ग
वैसे भी कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जा रही, बल्कि सब जनस्वीकार्यता के आगे नतमस्तक है। ऐसे दौर में भारत को अपनी सांस्कृतिक संपन्नता को कमज़ोर नहीं आँकना चाहिए। भारतीयता को बचाना है तो भारत की भाषाई पहचान हिन्दी को मज़बूत करना होगा, वह हेय की नहीं हित की भाषा है।।

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
पत्रकार एवं लेखक
इन्दौर

सड़कों पर कब्ज़ा या बदरंग होता शहर

◆ डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’

शहर उत्सवधर्मी है, उत्सवों का अपना आनंद भी है, और इन्हीं उत्सवों की बदौलत इन्दौर की आर्थिक तंदरुस्ती भी बनी रहती है। किन्तु त्योहार हर व्यक्ति के होते है, इस बात से बेख़बर ये तथाकथित बड़े दुकानदारों ने तो अपनी दुकान सड़कों पर ही लगा रखी है। बची-कुची पार्किंग पर भी इनका कब्ज़ा है, अथवा सड़कों पर ग्राहकों की गाड़ियों को पार्क करवा कर सीधे तौर पर सड़कों पर अतिक्रमण करने आम राहगीर का जीना दूभर कर रहे हैं, और प्रशासन है कि हमेशा की तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठा है, जैसे मानो कुछ अतिक्रमण हो ही नहीं रहा क्योंकि ‘समरथ को नहीं दोष गुसाईं’?

कारण कुछ भी हो पर शहर के प्रति इस तरह की प्रशासनिक अनदेखी सोचने पर विवश करती है कि इस तरह की रहमदिली प्रशासन ने क्यों दिखा रखी है? पलासिया से साकेत नगर जाने वाले मार्ग में ग्रेटर कैलाश के सामने की ओर सड़कों पर चौपहिया वाहनों की अनाधिकृत पार्किंग बन गई, उसी मार्ग पर आए दिन जाम लगता है। दो मिठाई की प्रसिद्ध दुकानों के ग्राहकों के चौपहिया वाहनों का कब्ज़ा सड़क पर है, इससे आगे निकले तो कैप के बड़े ब्रांड की दुकान से लेकर आगे वाले कॉम्प्लेक्स दोनों में पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, इस कारण वहाँ के रहवासी दुकानदारों और ऑफ़िस मालिकों की गाड़ियाँ भी सड़कों पर पार्क हैं। यही हाल साकेत चौराहे से आनंद बाज़ार जाने वाले रास्ते के मोड़ का भी है।
बहरहाल, यही हाल शहर के अन्य-अन्य स्थानों का भी है, पर प्रशासन का अतिरिक्त प्रेम इन बड़े दुकानदारों पर क्यों है? जबकि इसी शहर में नगर निगम की पीली गैंग ने सड़कों पर ग़रीबों की दुकानों से सामान सड़क पर फेंका है। रेहड़ियों को पलट कर ग़रीब के सामान को लूटा है। शहर के पश्चिम क्षेत्र के बाज़ारों में तो पैर रखने की जगह नहीं, आधी सड़क तो अतिक्रमण से दुकानदारों ने घेरी हुई है और बची हुई जगह पर लोगों ने गाड़ियों की पार्किंग रख ली। अब इस शहर का भगवान ही मालिक बचा है।

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
पत्रकार एवं लेखक

नशेड़ियों की गिरफ़्त में आ रहा ‘नया इन्दौर’

◆ डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’

कभी अपने शहर इन्दौर के लिए सुना भी नहीं था कि गंजेड़ी, भंगेड़ी, पाउडरची, चरसी, अफ़ीमबाज़, नाइट्रा बाज़, और तमाम तरह के नशेड़ियों का शहर होने लगेगा। पर जैसे-जैसे शहर मेट्रोपॉलिटन बनने की राह पर है, वैसे-वैसे बेलगाम नशेड़ियों ने अपना ‘ठिया’ इन्दौर को बना लिया है।
विजय नगर से लेकर लव कुश चौराहा, मेट्रो मार्ग से एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग को तो नशेड़ियों ने अपने कब्ज़े में लेकर मानो शिकार करने का अड्डा बना रखा है। वैसे एबी रोड़ भी इन्ही नशेबाज़ों की चपेट से अछूता नहीं है।
शहर के अपराध रिकॉर्ड को रोज़ खंगाला जाए तो हर दिन इन्दौर में नशेबाज़ों के द्वारा लूट, मारपीट, छीना-झपटी, बलात्कार, राह चलती लड़की पर बुरी नीयत से हाथ डालना, यहाँ तक कि हत्या जैसे जघन्य कार्यों को भी नियमित अंजाम दिया जा रहा है।
कई पुराने चिह्नित क्षेत्रों में तो नशे का कारोबार भयंकर रूप से हो रहा है। हाल ही में मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि ‘इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। एमपी पुलिस ने चोर को तो पकड़ लिया है, लेकिन चोर की माँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। एमपी को बचाना है तो चोर की माँ तक पहुँचना ज़रूरी है।’
सोचिए प्रदेश के काबीना मंत्री तक नशेड़ियों से त्रस्त हैं, उसके बावजूद नशे के शिकार लोग शहर को बर्बाद करने आए बाज़ नहीं आ रहे और न ही कोई पुलिसिया बड़ी कार्यवाही हो रही है।
पिछले दिनों इन्दौर पुलिस ने बड़े स्तर पर ‘नशे से दूरी है ज़रूरी’ अभियान के तहत नशे से मुक्ति के लिए जागरुकता का कार्य किया, जिसमें विशाल मानव शृंखला बनाकर विश्व कीर्तिमान भी बना लिया पर नतीजा जस का तस ही है। नशेड़ी से हर थाना परेशान है। हर थाने में रोज़ नशेड़ियों के कृत्य दर्ज हो रहे हैं। बीते 15 दिन में दो वरिष्ठ पत्रकारों के साथ भी नशेड़ियों ने वारदात कर दी, परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में पत्रकार सागर चौकसे को नशेड़ियों ने लूट का शिकार बनाया। कल रात विजय नगर थाना क्षेत्र में पत्रकार अभिषेक वर्मा को होटल ला-ओमनी के समीप रोककर मारपीट की, आरोपी अभी भी पहचाने नहीं गए और न ही आस-पास का सीसीटीवी चालू मिला। इस तरह होती वारदातों से शहर के निवासियों में भय का वातावरण है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रभार वाला जिला आज नशेड़ियों की गिरफ़्त में आ रहा है। न नशेड़ियों पर वार हो रहा है और न ही इनके आकाओं की कमर तोड़ी जा रही। आख़िर इस तरह का ‘उड़ता इन्दौर’ किसी इन्दौरी के ख़्वाबों का शहर नहीं हो सकता। इस इंदौर को बचा लीजिए माननीय प्रशासन, वर्ना शहर बर्बाद हो जाएगा।

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
पत्रकार एवं लेखक

क्या बर्बाद यातायात व्यवस्था का हल है हेलमेट की अनिवार्यता?

शहर में पहले की तरह ही हल्ला मचाया जा रहा है कि सरकार हेलमेट न लगाने वालों को अब फिर से पेट्रोल देना बंद कर रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 का हवाला लेकर इन्दौरी सरकार ने आदेश कि आगामी 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट लगाये दो पहिया वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप की निगरानी की जाएगी, उम्मीद की जा रही है कि इस आदेश के बाद सड़क दुर्घनाएँ कम होंगी।
इस तरह के आदेश पहले भी इन्दौर में आ चुके हैं, कुछ ही दिनों में ऐसे आदेश की धज्जियाँ उड़नी शुरू हो जाती हैं, पहले भी जब यह आदेश आया तो पेट्रोल पंप के कैमरे की निगरानी से थोड़ा दूर खड़ा पम्प कर्मचारी हेलमेट मुहैय्या करवाता है, आप पेट्रोल भरवा कर दूसरी ओर से जैसे निकलेंगे, पम्प का ही दूसरा कर्मचारी आपसे वापस हेलमेट ले लेगा। अब इससे तो हेलमेट की अनिवार्यता की भी धज्जियाँ उड़ गईं और यह आदेश भी नाक़ामयाब हुआ।
इसी तरह, इन्दौर नगरीय सीमा में अस्त-व्यस्त यातायात के चलते सामान्य दो पहिया वाहनों की गति प्रायः 20 किमी से 40 किमी तक ही होती है, ऐसी मध्यम गति में वाहनों की टक्कर संभवतः कम या नगण्य होती है।
स्वच्छतम शहर की मुख्य समस्या सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि बिगड़ा हुआ यातायात व्यवस्थाओं का ढर्रा, असुरक्षित सड़क मार्ग, आए दिन लगने वाला सड़क जाम, घटिया गुणवत्ता की सड़कें, जिनमें बारिश में तो कई गड्ढों ने अपना घर बना लिया, पुराने मार्ग पर अतिक्रमण, हॉकर ज़ोन की कमी है, पर नगर सरकार ने इस दिशा से ध्यान हटाने के लिए अपना रूख़ हेलमेट की ओर कर लिया। पिछली बार जब इसी तरह का आदेश लाया गया था, तब भी कोई ख़ास कारगर नहीं हुआ, कुछ ही दिनों में इस आदेश को वापस लिया गया। अब फिर इसे लाकर थोड़ी हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को लाभ तो पहुँचाया जाएगा, पर धरातल पर फिर वही ढाक के तीन पात।
बात यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की हो रही थी, पर नगर सरकार हेलमेट पर ही अटक गई, ऐसे में हिंदी की एक कहावत याद आती है- ‘आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास।’

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
लेखक एवं पत्रकार
इन्दौर, मध्यप्रदेश

पेडों की हत्याओं पर मौन तंत्र

दिखावा नहीं, असल पर्यावरण हितैषी बनना होगा

इन्दौर में लगातार पर्यावरण जागरुकता मुहिम चलाई जा रही है, पेड़-पौधों के रोपण की संख्याओं में लगातार वृद्धि हो रही है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं, ‘एक पेड़ माँ के नाम’ से आरम्भ हुई यात्रा अब ‘एक बगिया माँ के नाम’ तक पहुँच चुकी है। वर्ष 2024 में सरकारी तंत्र द्वारा 51 लाख पेड़ लगाने का पुनीत कार्य करने की बात हुई और फिर एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया और अब इस वर्ष भी 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया हुआ है, ऐसे दौर में भी शहर में वृक्षों की अवैध कटाई रुकी नहीं।
शहर को मेट्रोपॉलिटन बनाने का सपना देखने वाले राजनेताओं ने विकास की मेट्रो चलाने के लिए सैंकड़ों पेड़ सुपर कॉरिडोर और अन्य स्थानों पर ट्रांसप्लांट किए, उनमें से कई जीवित नहीं रह पाए। फ्लाईओवर बनाने की हड़बड़ी ने हज़ारों पेड़ों को असमय मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के द्वारा हुकुमचंद मिल की ज़मीन पर 5000 से अधिक पेड़ों पर आरी चलने के दुःखद समाचार ने शहर को व्यथित किया। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर और आसपास की सड़कों पर ग्रीनरी कम हो गई है। ऐसी सैंकड़ों घटनाओं का गवाह इन्दौर बना है और आज भी बनता ही जा रहा है।
काग़ज़ों पर बनाई तमाम वृक्ष हितेषी योजनाओं की साख पर धरातलीय कार्यों ने बट्टा लगा दिया। प्रदेश के कई जिलों में वन माफ़िया रात के स्याह अंधेरे में वृक्षों की अवैध कटाई में लगे है। जबकि उच्च न्यायालय ने पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक लगा रखी है। ऐसे में विचार यह भी उठता है कि जब प्रदेश के मुखिया से लेकर मंत्री, अफ़सर, महापौर इत्यादि सब वृक्ष हितेषी हैं तो फिर इन वन माफ़ियाओं के हौंसलें बुलंद कैसे, जो वृक्षों को अंधाधुंध काट रहे हैं!
खोट तंत्र के मौन में है, जो धृतराष्ट्र की भाँति पांचाली के चीर हरण पर मौन रहे, और वृक्षों की अब लगातार हो रही हत्या पर चुप्पी साध कर नए पेड़ लगाने के अभियान को गति दे रहे हैं। शायद वृक्षों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, अन्यथा उनके बचाओ के लिए भी यह तंत्र आगे आता। यदि शहर हित चाहते हैं तो सबसे पहले वन माफ़ियाओं को चिह्नित करके वृक्षों की हत्या से बचाओ, अन्यथा सारी बगिया और पेड़ कोरे दिखावे हैं।

डॉ. अर्पण जैन ‘अविचल’
लेखक एवं पत्रकार
इन्दौर, मध्यप्रदेश